दिल्ली: भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) को आर्थिक स्थिरता और ग्रामीण रोजगार को बढ़ाने के लिए बजट आवंटन में बड़ी वृद्धि की घोषणा की है। सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के माध्यम से COVID-19 महामारी का असर कम करने के लिए सरकारी उपायों में नवाचार भी शामिल है।
2005 में शुरू हुआ MNREGA हर ग्रामीण परिवार को 100 दिनों का अनुमोदित मैनुअल काम देता है। यह करोड़ों ग्रामीण भारतीयों को लाभ पहुंचाने में सक्षम हो गया है और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए इसे विश्व में सबसे बड़े सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रमों में से एक माना जाता है।
MNREGA के बजट के बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण समुदायों का जीवन मानक सुधारेगा। पानी संरक्षण, भूमि विकास और मृदा संरक्षण जैसे कार्यक्रमों में अक्सर शामिल होने से कृषि गतिविधियों में भी वृद्धि होगी।
MNREGA को बजट 2024 में बड़ी बढ़ोतरी मिली: आज सरकार ने MNREGA के लिए बजट में काफी बढ़ोतरी की है। MNREGA के लिए इस बार ₹1,20,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष ₹73,000 करोड़ से काफी अधिक है।
लक्ष्य: इस बजट वृद्धि का मुख्य लक्ष्य रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और ग्रामीण समुदायों की आर्थिक स्थिरता को बढ़ाना है।
MNREGA का अर्थ: MNREGA ग्रामीण भारत में अनुस्कृत मैनुअल श्रम के माध्यम से रोजगार और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है।
वित मंत्री का बयान: बजट में बढ़ोतरी को वित्त मंत्री ने देश के ग्रामीण भारत के कल्याण में दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। उन्होंने यह भी कहा कि इस बजट में बढ़ोतरी से MNREGA का कवरेज बढ़ेगा और कर्मचारियों को समय पर भुगतान मिलेगा।
प्रधानमंत्री की संबोधन: इस बजट में वृद्धि ने प्रधानमंत्री की समाजिक सुरक्षा प्रतिबद्धता को दिखाया और MNREGA की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया।
आर्थिकविदों और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया: विशेषज्ञों और आर्थिकविदों ने सरकारी फैसलों का स्वागत किया है क्योंकि वे मानते हैं कि MNREGA का बजट बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक पुनर्वस्तुति में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी।
सामाजिक क्रियाएं और समाज की प्रतिक्रिया: सामाजिक गतिविधियों और उनके विरोधियों ने इस बजट में वृद्धि का स्वागत किया है, जो MNREGA कार्यक्रम की पारदर्शिता, ज़िम्मेदारी और समय पर भुगतान की गारंटी के लिए महत्वपूर्ण है।
इस मौके पर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि MNREGA के लिए बढ़ाया गया बजट सरकार की ग्रामीण भारत के कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उनका कहना था कि अतिरिक्त धन के लाभ से कामकाजी लोगों को समय पर भुगतान करने में मदद मिलेगी, साथ ही कार्यक्रम के कवरेज को बढ़ा देगी।
आज देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सोशल सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने में प्रतिबद्ध है। उन्हें MNREGA की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, जिसने ग्रामीण घरों को धन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर जब अर्थव्यवस्था अस्थिर हो गई है।