वित मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सदन में करीब 80 मिनट का भाषण दिया, उन्होंने कहा कि यह समझना होगा कि डेढ़ घंटे में यह नामुमकिन है कि हर विषय पर चर्चा की जा सके. लेकिन मेरे उन विषयो पर न बोलने का मतलब, यह नहीं है कि यह तमाम योजनाएं बंद हो जाएंगी।
अब इस बजट को लेकर तमाम तरह के दावे भी किये जा रहे हैं. जहां इस बजट पर विपक्ष निशाना साध रहा है तो दूसरी और केंद्र सरकार इस बजट को हर वर्ग को शक्ति देने वाला बता रही है. परंतु इस बजट को लेकर एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है, क्या केंद्र सरकार, मनरेगा और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं पर रोक लगाने जा रही हैं. बजट के बाद वित्त मंत्री ने इसको लेकर स्पष्टीकरण दे दिया।
क्या बोली वित्त मंत्री राज्यों का नाम न लेने पर:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, मेरे भाषण के दौरान कुछ राज्यों के नाम न लेने पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं. वित मंत्री ने कहा कि भाषण के दौरान मैंने कुछ राज्यों के नाम नहीं लिये, लेकिन उन सभी राज्यों पर तमाम योजनाएं लागू रहेगी। उन्होने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि, कैसे बजट में जिक्र न होने के बावजूद महाराष्ट्र में एक बड़ा पोर्ट बन रहा है और भी बिना जिक्र किये बहुत सारी चीजो का निर्माण किया है.
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि बिहार को विशेष पैकेज देने का क्या कारण है:
बिहार को हर साल बाढ का सामना करना पड़ता है, और बिहार को बाढ़ के कारण बहुत नुकसान झेलना पड़ता है. यह विषय मन को कचोटता है. इसका बड़ा कारण नेपाल है कई वर्षों से नेपाल से बातचीत की जा रही है, इसलिए बिहार को इस बाढ की समस्या से निजात दिलाने के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं.
